प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला जळगाव आर्वी येथील त्या १४ कुटुंबीयांचे आमरण उपोषण मागे

मागण्या मान्य करीत तहसीलदाराने सोडविले उपोषण

धामणगाव रेल्वे –

३० वर्षांपासून राहत असलेल्या जागेवर आपण अतिक्रमण करून राहत असून तात्काळ ती जागा खाली करून देण्याबाबत प्रशासनाची नोटीस आल्याने जळगाव आर्वी येथील त्या १४ कुटुंबियांना जणू धक्काच बसला. आपल्यावर अन्याय हात असल्याचे पाहून हक्काच्या जागेसाठी त्यांनी राम प्राण प्रतिष्ठेच्या दिवशीच तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण तसेच साखळी उपोषण सुरु केले होते. तसेच राहत असलेल्या जागेवर नियमानुकूल करून जागेचा आठ नावे करून देण्याबाबत तसेच घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी अशा विविध मागण्या उपोषण कर्त्याच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या.

जळगाव आर्वी येथील इ क्लास गट क्र. १९८ व् २७० या जागेवर सदरचे १४ कुटुंब याना शासनानेच जागा दिल्याने त्याठिकाणी ३० वर्षांपासून हे कुटुंब वास्तवास होते. परंतु ३० वर्षानंतर हि जागा कृषी समृद्धी करीत आरक्षित असल्यामुळे या कुटुंबियांना जागा खाली करण्याबाबत नोटीस मिळाल्या होत्या. परंतु त्या कुटुंबियांना हे मान्य नसल्यामुळे त्यांनी शेवटी उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. सतत ४ दिवस आमरण उपोषण सुरु होते यामध्ये दिनेश बोबडे, गोवर्धन बोधिले, गणेश बमणोले, अनिल वंजारी हे आमरण उपोषणाला बसले असून उर्वरीत कुटुंबाचे साखळी उपोषण सुरु आहे यामध्ये महिलासह, वुद्ध, लहान मुलांचा देखील समावेश होते.

सदरच्या उपोषणाला अनेक पक्ष कार्यकर्त्याच्या लोकांनी उपोषणस्थळी भेटी दिल्या असून आंदोलनाला पाठींबा दिला होता, त्यात जळगाव आर्वी येथील ग्रा. प. सदस्य अतुल भोगे, शेतकरी संघटनेचे धामणगाव प्रमुख ऍड चेतन परडखे, कांग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष पंकज वानखडे, रिपाई चे धामणगाव प्रमुख प्रशांत मुन समता सैनिक दलाचे अमरावती जिल्हा प्रमुख मार्शल संदीप वानखडे, जुना धामणगाव येथील सरपंच विश्वेश्वर दिघाडे, संगीत मोहोड, बसपा कार्यकर्ता यांनी प्रशासनाला सदरच्या विषयावर तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली होती.

तहसीलदार गोविंद वाकडे यांनी सोडविले उपोषण

तहसीलदार गोविंद वाकडे यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला उपोषण स्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करीत सदरची जागा कृषी समृद्धी करिता आरक्षित असल्यामुळे त्याचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच सचिव नगर रचना विकास याना विनंती केल्याचे सांगितले व सादर आरक्षणाची अधिसूचना रद्द झाल्यावर ३० दिवसाच्या आत सदरची जागा अतिक्रमण धारकांना नियमानुकूल करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन देऊन उपोषण कर्त्याचे उपोषण सोडविले..