निवडणूक आयोगाने अपलोड केला इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा; भाजपची छप्परफाड ‘कमाई’

( जनसूर्या मिडीया )

निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा निर्धारित वेळेत जाहीर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

आता तोच डेटा बँकेने निवडणूक आयोगाला दिला असून आयोगाने तो आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सच्या वापरावर बंदी घातली होती. या योजनेत पारदर्शकता नसल्याने ती सुरु ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावेळी न्यायालयाने एसबीआयला सांगितले होते की, ‘इलेक्टोरल बाँड्सचा सगळा डेटा त्यांनी जाहीर करावा.’ आता तोच डेटा समोर आला आहे. डेटावरुन असेही समोर आले आहे की, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे निधी प्राप्त करणाऱ्यांमध्ये भाजप, काँग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक केलेल्या डेटामध्ये 12 एप्रिल 2019 पासून १,००० ते १ कोटी रुपयांच्या किंमतींच्या वापरलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी दाखवली आहे.

इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणगी देणारे: ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनियरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाइन, वेल्स, सन फार्मा आणि इतर.

दोन दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये १५ मार्च २०२४ पर्यंत खरेदी केलेल्या आणि कॅश केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील देण्यात आला. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०१९ ते त्याच वर्षाच्या ११ एप्रिलपर्यंत एकूण ३३४६ बाँड्स खरेदी करण्यात आले. यापैकी एकूण १६०९ बाँड्स कॅश केले. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत एकूण २२,२१७ इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आले. २०,०३० बाँड्स कॅश करण्यात आले.

तत्पूर्वी, मंगळवारी संध्याकाळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एसबीआयने आता मुदत संपलेले इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केलेल्या संस्था आणि ते मिळालेल्या राजकीय पक्षांचे तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसबीआयला १२ मार्च रोजी कामकाजाच्या तासांच्या शेवटी निवडणूक आयोगाकडे  इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने बँकेने शेअर केलेली माहिती १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी लागणार होती. तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगाने १५ मार्चच्या एक दिवस आगोदरच हा डेटा अपलोड केला.