५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील जैव वैद्यकीय कचरा उघड्यावरच पडून

अमरावती प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील ५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जैव वैद्यकिय कचऱ्याची (बायोमेडिकल वेस्ट) विल्हेवाट लावणारी यंत्रणाच नसल्याने संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होण्यासोबतच जमीन, वायू प्रदूषणाचा धोकाही वाढला आहे.

या कचऱ्याची विल्हेवाट ४८ तासांच्या आत कायद्यानुसार लावणे बंधनकारक असताना बऱ्याच शासकीय व खासगी रुग्णालयांबाहेर तो तसाच पडून असल्याचे दिसून आले. ही गंभीर बाब होय. याला आरोग्य यंत्रणा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची उदासीन भूमिकाही तेवढीच कारणीभूत आहे. जैव वैद्यकिय कचरा नष्ट करणे महागडे असल्याने एकतर तो जमिनीत तसाच गाडला जातो किंवा सर्रास पेटवला जात आहे. यामुळे पर्यावरणाची समस्या निर्माण होत आहे. एकीकडे पर्यावरण रक्षणासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना जिल्ह्यातील आरोग्‍य यंत्रणा मात्र निद्रावस्थेत असून जैव वैद्यकिय कचरा तसाच सोडून लोकांच्या आरोग्याशीच खेळ सुरू आहे.

जिल्ह्यात बडनेरा येथे कॉमन ट्रीटमेंट डिस्पोजल मॅनेजमेंट प्लान्ट असला तरी तेथे जिल्हाभरातून जैव वैद्यकीय कचरा आणणे खर्चिक असल्यामुळे तो जागच्या जागी तसा सोडला जात असून जेव्हा मोठ्या प्रमाणात कचरा गोळा झाला तेव्हाच तो गाडला किंवा पेटवला जात आहे. प्रति खाट (बेड) नुसार हा कचरा नष्ट करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत असतो. हा कचरा किती अंतरावर नेऊन नष्ट करायचा यानुसार हा निधी ठरवला जातो. परंतु, शासनाकडे यासाठी प्रस्ताव पाठवल्यानंतरही अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाद्वारे देण्यात आली.कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह खासगी रुग्णालयातील जैव वैद्यकिय कचरा हा उघड्यावर फेकल्या जात आहे.

शासनाने जैव वैद्यकिय कचरा नियम १९९८ तसेच व्यवस्थापन नियम २०१६ तयार केले. परंतु, त्याचे पालन जिल्ह्यात होताना दिसत नाही. सर्रास जाळला जातो कचरा : काही ठिकाणी जैव वैद्यकिय कचरा तसाच फेकला जातो. कायदेशीरपणे हा कचरा ४८ तासांच्या आत नष्ट करावा, असे सर्वच पीएचसींना कळवले आहे. सोबतच जर जिल्हा परिषद प्रशासन दखल घेत नसेल तर त्यांना नोटीस द्यावी लागेल, असा इशाराही दिला आहे.

शासन स्‍तरावर मंजुरी प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रीया पूर्ण शहरी भागात जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित आहे. ग्रामीण भागात ही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तुर्तास हा कचरा रासायनिक प्रक्रिया करून खड्डयात पुरला जातो. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरीता शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठवला आहे.

डॉ. सुरेश आसोले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अमरावती.